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चेन्नई संदॆश
९--२०१३
बिशप के हर अपशब्द पर प्रेसवालों ने उठाई आपत्ती
ऐप्रिल १६ को नीलगिरि जिले का ऊट्टी शहर में जिलादीश कार्यालय के अन्दर हुए एक संवाददाता सम्मेलन में, जिलाधिकारी और एस.पी के होते हुए , तमिलनाडु अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बिशप एम. प्रकाश ने कहा – हिन्दु आतंकवादी चर्च निर्माण न होने देते हैं. सुनकर संवाददाताओं को झटका लगा और वे बिशप के द्वनिमुद्रित वक्तव्य को तत्काल उनके सामने सुनाये और बोले, यदी इस को प्रसारित करें तो गंभीर प्रतिक्रिया होगी.  अपनी भूल को मानते हुए बिशप ने हिन्दु आतंकवादी के स्थान पर हिन्दु कट्टरपंथी शब्द का उपयोग की. आगे उनहोंने कहा, सब जगह गणेश मंदिर खडे होते वक्त चर्च या मस्जिद निर्माण कटिन होता जा रहा है और जिलादीश लोग तथा एस.पी लोग का सहयोग चाहिये.  इस पर भी आपत्ती उठाकर संवाददाताओं ने उनको बता दी कि जिलादीश और एस.पी को  कानून – व्यवस्था बनाये रखने हेतु अनुमति न देने का अधिकार है. अब बिशप को नम्रता पूर्वक बताना पडा कि सब जिले के जिलादीश और एस.पी को आयोग सहयोग करेगा. चर्च या मस्जिद न आने देनेवाले सब जगह रेसिडेंट्स असोसियेशन के ही लोग हैं, तो क्या बिशप प्रकाश उन सब को हिन्दु कट्टरपंथी मानते हैं? – यह प्रश्न अनुत्तर रह जाता है. 
तिरुनेलवेली में २०० लोग हिन्दु बने
तिरुनेलवेली शहर में ऐप्रिल १० को एक परावर्तन कार्यक्रम में २०० मतांतरित लोगों ने हिन्दु धर्म स्वीकार की और हर एक को हिन्दु नाम दिया गया. कार्यक्रम का आयोजन विश्व हिन्दु परिषद ने की. इन हिन्दु नामों को गेज़ेट में प्रकाशित करवाने का दायित्व वि हि प का है, बोले परिषद के कार्यकर्ता गोपालरत्नम्‍. हिन्दु अधिवक्ता मुन्नणी के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे. 
 
 पुलिस में कुछ तत्व ऐसे भी
अपने धर्म प्रचार के नाम क्रिस्तियन लोग आम जगहों पर पर्चे बांटते है. ऐसे ही एक पास्टर आटोचालक सेल्व प्रभु के हाथ एक पर्चा देने कि कोशिश की चेन्नई, पल्लिकरणई के ए.जी चर्च का पास्टर. प्रभु ने उसे लेने से इनकार कर दी. वाद विवाद हुआ, तुरंत प्रभु उस स्थान से हटे. लेकिन बाद में उनको पुलिस स्टेशन में पूछ्ताच के नाम पर खूब पीटा गाया. बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर क्रिस्टियन होने से यह घटित हुआ. थाने के ठीक सामने चर्च के लोगों ने भी उनको पीटा. लेकिन झूटी कैस थोपा गया उस बेचारे पर. हिन्दु मुन्नणी के कार्यकर्ता प्रभु को मदद की. इस से असिस्टंट कमिशनर ने अपने विभाग के कुछ आदमियों का गैरकानूनी हलचल को रोकी. प्रभु को रिलीस किया गया. 

Kochi: RSS Chief Mohan Bhagwat inaugurated Bhaskar Rao Bhavan, named ‘BHASKAREEYAM’

Kochi April 7, 2013: In a much awaited moment which inspired thousands of Malayalee Sangh well wishers of Kerala and abroad, RSS Sarasanghachalak Mohan Bhagwat inaugurated Bhaskara Rao Bhavan at Kochi on Sunday morning. The new building was newly named ‘BHASKAREEYAM’ , the Bhaskara Rao Memorial Mandir, after first RSS pranth pracharak of Kerala Sri Bhaskara Rao.
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“Hinduism doesn’t accept conversions. Hindus try to reverse conversions, Conversions are not necessary. If you have the basic human values, what you wear, what you eat and what you pray all these are immaterial,” said Mohan Bhagwat, adding, ‘Hindu society needs to spread this message world over’.
All round progress of Hindu society is not for its own sake, but for the betterment of the whole world, he noted.
Former ISRO Chairman, Dr G Madhavan Nair was the Chief Guest on the occasion, said changes in the education sector was needed as it had become highly commercialised. Those coming out of colleges are not employable, which needs to be changed, he said, adding, there is need for imparting value-based education. Nair also stressed the need for promoting entrepreneurship rather than going for jobs in government or multi-national companies.
Several socio-religious leaders, prominent leaders of Sangh Parivar including Ashok Singhal of VHP, RSS top functionaries K Suryanarayana Rao, KC Kannan, J Nandakumar, Parameshwaran of RSS Kerala,  Gopalakrishnan of Seema Jagaran, Jayakumar of Vijnan Bharati and thousands of well wishers attended the event.
Major Ravi, popular Malayam Cinema director, a former Indian Army Officer, also attended the event.
(Please Note: Earlier in the report the name was wrongly mentioned as BHARATEEYAM due to a misreporting from Kerala’s prog venue. We render apologies for the same. -Editor)
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The air-conditioned convention centre, built in 75,000 square feet area with state-of-the-art auditorium to accommodate 1500 persons, has been dedicated to the memory of K Bhaskar Rao, who spent his entire life for Kerala’s Hindu renaissance.
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source: http://samvada.org

‘Time of India spreading lies and canards’; RSS Prachar Pramukh Dr Vaidya clarifies on TOI report

TOI spreading lies and canards, says Dr Manmohan Vaidya.
New Delhi/Bangalore April 06, 2013: It was one more attempt to spread a false news and a deliberately misleading fabrication on RSS policies by a national media, this time it is Times of India (TOI).
TOI carried a report entitled ‘Editors of two RSS weeklies lose jobs over pro-Modi stand’ today in its web edition, which reported RSS’s policy on few managerial issues related to its publications   namely Organiser and Panchajanya.
Dr Manmohan Vaidya, RSS Akhil Bharatiya Prachar Pramukh
Dr Manmohan Vaidya, RSS Akhil Bharatiya Prachar Pramukh
Speaking to Vishwa Samvada Kendra -Karnataka: on the news published in TOI on 6 April about  change of editors in Panchajanya and Organiser RSS Akhil Bharatiy Prachar Pramukh Dr. Manmohan Vaidya said that ‘TOI is spreading lies and canards’.
Dr Manmohan Vaidya further said that the mention of ‘Sadhana;, a prestigious Gujarati weekly   published from Ahmedabad is run by Bharat Prakashan Ltd shows that TOI report is based on lies. Sadhana weekly, run by an independent trust registered in Gujarat, has nothing to do with Bharat Prakashan Ltd which runs Panchjanya and Organiser.
Secondly, Dr. Vaidya said that  to his knowledge nobody in Bharat Prakashan Ltd or in RSS think that both the editors who were relieved recently have taken pro-Modi or anti Gadkari stand while reporting or commenting on the developments  in BJP. According to him both the editors used their office and independence very judiciously while reporting and commenting on these events.
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“The only truth in the report is that both the editors have recently been relived from their respective posts separately the reason  only the Bharat Prakashan Ltd knows or can explain” , said Dr Vaidya.
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What TOI published?: 
Editors of two RSS weeklies lose jobs over pro-Modi stand.
NEW DELHI: Toeing an independent line onNitin Gadkari issue and extending a premature welcome to Gujarat CM Narendra Modi has taken a toll on editors of two of Rashtriya Swayamsevak Sangh’s (RSS) flagship publications Panchjanya(Hindi) and Organiser (English).
Panchjanya editor Baldev Sharma was replaced by Hitesh Shankar, a relatively young reporter, in February and Organiser editor R Balashankar had to put in his papers last week. Balashankar is likely to be replaced by Vijay Kumar, prant karyavah (state secretary) of RSS in Delhi and managing director of Bharat Prakashan, which brings out the two weeklies.
R Balashankar confirmed to the TOI that Vijay Kumar is likely to replace him. Balashankar said Kumar has no journalistic background. “Kumar was a bank clerk who had to quit after allegations were made against him. He was part of the management of Bharat Prakashan that brings out Panchjanya, Organiser and Sadhna in Gujarati,” he said. Balakrishnan also says traditionally the job of editor of two journals went to people who were influenced by the RSS but also had journalistic training. “The job always went to a professional,” Balakrishnan said.
In the past, the two weeklies had such Sangh stalwarts like Bhanu Pratap Shukla, Atal Bihari Vajpayee, K R Malkani, L K Advani and Deen Dayal Upadhyay as editors. “Editors of the two weeklies had high political profile. They had the last word on important issues,” a senior editorial staff of Organiser said.
The trigger for removal of two editors was the stand Organiser and Panchjanya took on allegations of corruption against former BJP chief Nitin Gadkari. “The two journals did not write anything in support or against Gadkari. This became inconvenient for the RSS that had made a serious compromise in Gadkari’s case,” a senior Organiser staff said.
The second flashpoint between the editors and RSS was on Gujarat CM Narendra Modi. “Organiser and Panchjanya were supportive of Modi even when RSS leadership seemed to be wary of the Gujarat CM. However, Sadhana was opposed to Modi. Manmohan Vaidya, who is in-charge of all the three publications, was at the forefront to undermine Modi. Replacing the editors with lightweights and managers is part of the plan,” Organiser staff said. It is also interesting that the RSS itself has changed its stance on Modi and is openly supportive of him. RSS spokesperson Ram Madhav refused to comment on the editorial changes. “Bharat Prakashan is an autonomous organization. I have nothing to comment,” he said.
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Editors-of-two-RSS-weeklies-lose-jobs-over-pro-Modi-stand/articleshow/19409786.cms
source:http://samvada.org/2013/news/time-of-india-spreading-lies-and-canards-rss-prachar-pramukh-dr-vaidya-clarifies-on-toi-report/

नेकां व पीडीपी का अलगाववादी चरित्र फिर उजागर हुआ

स्रोत: News Bharati Hindi      
वीरेन्द्र सिंह चौहान
जम्मू-कश्मीर के कथित मुख्यधारा के क्षेत्रीय दलों का देशघाती चरित्र एक बार फिर जगजाहिर हो गया है। संसद पर हमले के दोषी अफजल को फांसी दिए जाने के बाद देश नेशनल कांफ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के शिखर नेतृत्व की ओर निहार रहा था। भारतीय प्रजातंत्र और संविधान की संप्रभुता के काशी-काबा अर्थात संसद भवन पर सशस्त्र हमले के एक दोषी को फांसी पर लटकाए जाने के बाद उनसे इस सवाल पर साफगोई की उम्मीद थी। देश को उम्मीद या कहिए कि खुशफहमी थी कि दोनों दल इस मामले में पाक-परस्त और भारत विरोधी तत्वों के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे। 
भारतीय जनमानस की यह चाह और कामना किसी भी मायने में नाजायज नहीं थी। आखिर देश को यह मानने और सोचने का हक है कि जिस संसद और संविधान से प्राप्त शक्तियों के दम पर नेकां कांग्रेस के साथ साझीदारी में जम्मूकश्मीर में सत्ता का लुत्फ उठा रही है और उसकी विरोधी पीडीपी पूर्व में उठा चुकी है, उस संसद,संविधान और जनतंत्र में आज भी उनकी आस्था  कायम होगी। भारतीय प्रजातंत्र के गर्भगृह पर हमला महज ईट-पत्थर या कंक्रीट की किसी इमारत पर ही हमला तो नहीं था। यह भारत के प्रजातांत्रिक मूल्यों को हथियारबंद चुनौती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से नेकां या पीडीपी को इसके खिलाफ खडे़ नजर आना चाहिए था। मगर दोनों दल अफजल के लिए जिस तरह से बैटिंग कर रहे  हैं, उससे तो यूं लगता है मानों उसे उसके किए की सजा देकर भारत की न्यायपालिका ने कोई भयंकर गुनाह कर दिया हो। जाहिर है नेकां और पीडीपी की सोच पर अलगाव हावी हो चला है। सच बात तो  यह है कि उनकी मौजूदा भाषा और व्याकरण से आती बगावत की बू छिपाए नहीं छिप रही।
बीते महीने भर के दौरान भारतीय संविधान की शपथ लेने वाले और देश की अखंडता का अक्षुण्ण बनाए रखने का हल्फ उठाने वाले मुख्यमंत्री उमर को देश और दुनिया ने उस आतंकी के लिए अफजल साहब का शब्दप्रयोग करते सुना जिसका सपना भारत को खंडित करना था। जिस आतंकी ने कैमरे पर एक से अधिक बार संसद पर हमले की योजना में अपनी सहभागिता की बात स्वीकार की थी। वह अफजल,जिसे देश के सर्वोच्च न्यायालय फांसी से कम सजा के योग्य नहीं माना था और जिसकी दया याचिका को भारत के प्रथम नागरिक ने भी ठुकरा दिया था।
इसी क्रम में राज्य की विधानसभा में सबसे बड़ा प्रतिपक्षी दल भी अफजल को शहीद-सा दर्जा देता दिखाई-सुनाई दिया। देशद्रोही की लाश तिहाड़ की कब्र से निकाल कर उसके परिजनों को लौटाई जाए, इसके लिए राज्य का सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष इस तरह गुहार करने से लेकर हंुकार तक भरते दिखाई दिए मानों वे भी उसको उतनी ही बड़ी विभूति और कथित स्वतंत्रता सेनानी मानते हों, जितना महान अफजल को उसके सरहद पार वाले आका मानते हैं। यहां यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि यदि नेकां  और पीडीपी सचमुच ऐसा मानते हैं तो उन्हें भारतीय संविधान में आस्था का ढकोसला करना भी अब बंद कर देना चाहिए।
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बीते कुछ हफ्तों के दौरान सबसे बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। अफजल के लिए सहानुभूति रखने वाले मुख्यमंत्री का दिल यदि देश की संसद के उस हमलावर के लिए इतना ही पसीज रहा है तो कायदे से उन्हें मुख्यमंत्री के आसन पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार भी नहीं रहा। उमर किसे अपना मानते हैं और किसे पराया, यह हालिया घटनाक्रम से एकदम शीशे की तरह साफ हो गया है। अफजल के परिवार से उमर को हमदर्दी है। उनके लिए वे विधानसभा के भीतर और बाहर जमकर विलाप व प्रलाप कर रहे हैं। इससे अफजल नाम के शख्स और उसकी चिंतनधारा के साथ जूनियर अब्दुल्ला का गहरा अपनापन सहज ही समझ में आ जाता है। इसी दौरान एक रोज सुरक्षाबलों पर पत्थर बरसाने वाली देशविरोधी भीड़ में से एक युवक की मौत पर उमर विधानसभा में फफक फफक कर यूं रोए मानों उनसे बड़ा मानवीय संवेदनाओं से भरा कोई दूसरा शख्स कश्मीर में हो ही नहीं। प्रथम दृष्टया उनकी संवेदनशीलता अभिनंदनीय लगी। यदि मारा गया शख्स निर्दोष था तो उसके लिए रोना या रूआंसा होना किसी हद तक जायज भी हो सकता है। मगर उमर की संवेदनाओं को भारत तब सच्ची संवेदना मानता जब उनकी आंखें श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर हुए फिदायीन हमले में शहीद हुए पांच जवानों के लिए भी कम से कम उतनी ही बहती नजर आतीं। परंतु ऐसा हुआ नहीं।
मुख्यमंत्री के राजनीतिक प्रपंच का ढ़का ढोल दो रोज पहले उस घड़ी फिर उघड़ गया जब पांच शहीदों की शहादत पर महाशय बहुत साधारण शब्दों में एक बयान देकर सदन से चलते बने। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि उमर के मुख से हमलावरों के लिए निंदा के दो शब्द तक नहीं फूटे। और इस सियासी निर्लज्जता की इंतहा तो तब हो गई जब प्रदेश के मुख्यमंत्री को इन शहीदों के ताबूतों पर श्रद्धा के दो पुष्प चढ़ाने की फुरसत तक नहीं मिली। उमर शायद भूल गए कि ऐसे ही जाबांजों के दम पर घाटी में उनके अपने प्राण पाकिस्तानी फिदायीनों की संगीनों से अब तक बचे हुए हैं।
कश्मीर घाटी में बीते चंद हफ्तों में वक्त का पहिया जिस अंदाज में घूमा है, उसका एक और दर्दनाक पक्ष है जो उमर और उनके शासन की मंशा और चरित्र पर सीधे सवाल खड़ा करता है। देश में बहुत कम लोग यह जानते हैं और तथाकथित नेशनल मीडिया ने भी यह तथ्य उजागर नहीं किया कि अफजल को फांसी के बाद उमर सरकार ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने वाले सुरक्षा बलों को हथियारों के बिना अपना काम करने के निर्देश दे रखे हैं। क्या मुख्यमंत्री और उनकी मूढ़मंडली को इतनी भी समझ नहीं थी कि पाकिस्तानी और उनके स्थानीय भाडे़ के टट्टू नागरिक भीड़ की आड़ में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने से नहीं चूकेंगे। आतंकियों ने उमर सरकार के इस निर्देश का फायदा उठा कर कुपवाड़ा में दो पुलिसकर्मियों को बहुत निकट से गोली मार कर शहीद किया। अपने इन सुरक्षा बलों की शहादत पर उमर न तो रोए न उनका कोमल हृदय पसीजा। ऐसे में कुछ लोग अगर यह कह कर मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करें कि जवानों की मौत के लिए सरकार के निर्देश जिम्मेदार थे तो इसे महज सियासी बयानबाजी कहकर नकारा नहीं जा सकेगा। सीआरपी शिविर पर हमले के दौरान भी जवानों के पास अगर हथियार नहीं थे तो इसकी वजह राज्य सरकार के निर्देश ही थे, यह बात अब सार्वजनिक हो चुकी है। तकनीकी रूप से मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई मामला बने न बने, मगर यह बात अब निर्विवाद रूप से साबित हो चुकी कि देश की अखंडता पर हो रहे हमले की घड़ी में वे वस्तुतः किसके पक्ष में खडे़ हैं।
इसी तरह महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने तो अफजल के बहाने जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय की वैधानिकता पर ही सवाल खडे़ कर दिए। विधानसभा में उनके विधायक सीधे तौर पर भारतीय संसद और संविधान को चुनौती देने वाली बोली में बड़बड़ाए। इस मुकाम पर महबूबा और उनकी मंडली को भी अगर नए सिरे से पाकिस्तान और पाक-परस्तों से मुहब्बत को दौरा पड़ा है तो वे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में क्यूं बने हुए हैं, यह बात तो उन्हें देशवासियों को बतानी ही चाहिए।
अफजल को फांसी के बाद उसके आकाओं और भारत से कश्मीर को अलग करने का सपना देखने वालों ने जिस तरह मातम मनायाउससे भारत को कोई गिला नहीं होना चाहिए। उनके लिए अफजल आजादी का सिपाही हो सकता है। मगर भारतीय अन्न-जल पर पलने वाले और संविधान से प्राप्त अधिकारों के दम पर सत्ता-सुख भोगने वाले भी तो लफ्जों के मामूली हेरफेर के साथ उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं।यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार की दुरूपयोग है। यह प्रवृत्ति जितनी आपत्तिजनक है उससे कहीं अधिक घातक है इस मामले में दिल्ली को मौन। कहना न होगा कि लाल किले के इस मौन का लाल चौक गलत अर्थ निकाल रहा है।
source:hn.newsbharati.com

विश्व संवाद केन्द्र जोधपुर द्वारा प्रकाशित