प्रताप गौरव केंद्र से बढ़ेगा गौरव: मनोहर
पचपदरा .वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति उदयपुर की ओर से प्रताप गौरव केंद्र के रूप में स्मारक का निर्माण कराना प्रत्येक भारतवासी के लिए गौरव की बात है। यह बात सोमवार को प्रताप गौरव केंद्र की पचपदरा तहसील के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्याम मनोहर ने कही।
उन्होंने कहा कि विश्व के इतिहास में मेवाड़ का प्रेरणा देने वाला इतिहास रहा है। इस विरासत को चिर स्थाई बनाने के लिए उदयपुर के निकट 25 बीघा जमीन पर 2008 से निर्माण कार्य शुरू किया गया है। इस काम और राष्ट्रीय यज्ञ में भागीदारी के उद्देश्य से प्रत्येक जिले, तहसील व नगर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप समिति का निर्माण किया जा रहा है। तहसील समिति संयोजक भूपत चौपड़ा ने कहा कि आज हमारे देश की विडंबना है कि यहां पर भ्रष्ट नेताओं की मूर्तियां खड़ी हो रही है। ऐसे समय में देश की अस्मिता को बचाने वाले महाराणा प्रताप के स्मारक का निर्माण कराया जाना गौरव की बात है। उन्होंने बताया कि तहसील में समिति का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अलग-अलग गांवों से सभी वर्ग, जाति व संप्रदाय के लोगों से स्वीकृतियां प्राप्त की जा रही है। बैठक में उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को प्रताप गौरव केंद्र के फोल्डर, चित्र व अन्य प्रचार सामग्री का वितरण किया गया।
ऐसे बनेगा गौरव केंद्र
पचपदरा तहसील समिति के कोष प्रमुख जितेंद्र लूकड़ ने बताया कि महाराणा प्रताप की 57 फीट ऊंची प्रतिमा के लिए 5 करोड़, चारदीवारी के लिए 10 करोड़, राष्ट्रीय गौरव दीर्घा के लिए 2 करोड़, प्रताप जलाशय के लिए 1 करोड़, मंदिर के लिए 50 लाख, 9 अन्य मंदिरों के लिए 25-25 लाख, महापुरुषों की छतरियों के लिए 10-10 लाख, संस्कृति प्रसार रथ के लिए 20-20 लाख के खर्च का अनुमान है।
प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेंगे कार्यकर्ता
क्षेत्र में सभी 92 गांवों में प्रत्येक व्यक्ति तक समिति के कार्यकर्ताओं के पहुंचने की योजना बनाई गई है। पचपदरा खंड में नरेंद्र व्यास, परेऊ खंड में श्याम खारवाल, पाटोदी खंड में शिवराज सैन व बागावास खंड में सतीश खारवाल को प्रमुख बनाया गया है।
लक्षित हिंसा कानून के विरोध में ज्ञापन भेजा
देसूरी भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एसडीएम कार्यालय में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर भारत सरकार द्वारा संसद के आगामी सत्र में लाए जाने वाले सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा कानून 2011 का विरोध किया।संघ के बाली संगठन जिलाध्यक्ष रामप्रसाद बोहरा के नेतृत्व में राष्ट्रपति को भेजे गए ज्ञापन में बताया गया है कि यह कानून बहुसंख्यक हिंदु समाज, हिंदु संगठनों, हिंदु नेताओं एवं किसानों को कुचलने एवं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण कर कांग्रेस द्वारा अपना वोट बैंक मजबूत करने की घिनौनी साजिश है।
इससे सांप्रदायिक हिंसा करने वालों को संरक्षण मिलेगा एवं हिंसा के शिकार होने वाले हिंदु समाज एवं इस हिंसा के विरोध में आवाज उठाने वाले हिंदु संगठनों का दमन होगा।यह कानून न केवल संविधान की मूल भावनाओं के विपरीत होगा, बल्कि राज्य सरकारों के कार्यों में हस्तक्षेप कर देश के संघीय ढांचे को ध्वस्त कर देगा।
उन्होंने इस कानून को पारित नहीं करने की मांग की। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष कूपाराम चौधरी, हकाराम जाट, रामसिंह आदि उपस्थित थे।
सादड़ी। केंद्र सरकार द्वारा आगामी शीतकालीन सत्र में लाए जाने वाले सांप्रदायिक एवं लक्षित हिंसा अधिनियम को हिंदु विरोधी बताते हुए स्थानीय प्रबुद्ध संगठनों ने मारवाड़ विचार मंच के तत्वावधान में पालिका के ईओ को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। मारवाड़ विचार मंच के संयोजक मोहनलाल ने बताया कि मारवाड़ विचार मंच के तत्वावधान में विश्व हिंदु परिषद, बजरंग दल, सेवाभारती, किसान संघ, राजस्थान वनवासी कल्याण परिषद, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अरावली क्षेत्रीय रांकावत समाज, माली समाज गोडवाड़ युवा संघ, गुरु ब्राह्मण जागृति मंच के कार्यकत्र्ता नगरपालिका पहुंचे। वहां पालिका अध्यक्ष दिलीप सोनी व पूर्व पालिका उपाध्यक्ष सुरेश पुरी गोस्वामी के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन दिया।
स्त्रोत: http://epaper.bhaskar.com/Details.aspx?id=118748&boxid=१११५१५९४२८४३
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